श्रीवर्धन प्रतिनिधी : सोपान निंबरे
श्रीवर्धन नगरपरिषदेच्या इतिहासात प्रथमच नगराध्यक्षांना डावलून मुख्याधिकारी, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी गेल्याची घटना समोर आली असून, यामुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. नगरपरिषदेचा प्रमुख लोकप्रतिनिधी असलेल्या नगराध्यक्षांना बाजूला ठेवून नेमका निर्णय कोण घेत आहे? असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ऐतिहासिक पेशवे स्मारक आणि त्यासंदर्भातील जागेचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर १८ ऑगस्ट रोजी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिरात देवस्थान न्यास आणि नगरपरिषद शिष्टमंडळाची बैठक झाली. मात्र, या बैठकीला नगराध्यक्ष उपस्थित नसल्याने हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला आहे.
नगराध्यक्षांना का डावलले?
नगरपरिषदेचे प्रमुख लोकप्रतिनिधी असलेल्या नगराध्यक्षांना अशा महत्त्वाच्या विषयावरील बैठकीपासून दूर ठेवण्यामागचे कारण काय? मुख्याधिकारी आणि उपनगराध्यक्षांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नगराध्यक्षांना सहभागी करून घेणे आवश्यक वाटले नाही का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
विशेष म्हणजे, नगराध्यक्षांना डावलून उपनगराध्यक्षांना पुढे करण्यामागे नेमका उद्देश काय, याबाबतही शहरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराबाबत नगरपरिषदेच्या निर्णय प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय कळवू’ मग हे वरिष्ठ कोण?
बैठकीत सुशोभीकरणाच्या नावाखाली प्रस्तावित दुकानगाळे, वाहनतळ तसेच शौचालयांच्या बांधकामाबाबत देवस्थान न्यासाच्या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर नगरपरिषद शिष्टमंडळाने ‘वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय कळवू’ असे उत्तर दिल्याची माहिती आहे.
मात्र, मुख्याधिकारी आणि उपनगराध्यक्ष स्वतः बैठकीत उपस्थित असताना निर्णय घेण्यासाठी ज्या ‘वरिष्ठांशी’ चर्चा करण्याचे सांगण्यात आले, ते वरिष्ठ नेमके कोण? नगरपरिषदेच्या निर्णय प्रक्रियेच्या बाहेरून कोणी निर्देश देत आहे का? की प्रशासनातील अन्य कोणत्या पातळीवर निर्णय घेतला जाणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न
नगराध्यक्षांना विश्वासात न घेता महत्त्वाच्या विषयावर शिष्टमंडळ पाठविण्याची भूमिका नेमकी कोणाची होती, याबाबतही स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, २००३ पासून प्रलंबित असलेल्या पेशवे स्मारक व संबंधित जागेच्या प्रश्नावर देवस्थानच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत काय निर्णय होतो, याकडे श्रीवर्धनकरांचे लक्ष लागले आहे.
नगराध्यक्षांना डावलून झालेल्या या बैठकीमुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी नगरपरिषदेतील निर्णयप्रक्रिया आणि अधिकारांच्या वापराबाबतच नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षांना या बैठकीपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला आणि ‘वरिष्ठ’ म्हणून कोणाकडे निर्णयासाठी पाहिले जात आहे, याचा खुलासा नगरपरिषद प्रशासन करणार का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
