खासदार सुनील तटकरे यांची अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना स्पष्ट सूचना
म्हसळा – श्रीकांत बिरवाडकर
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर जल’ अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या जलजीवन मिशनच्या योजनांचा निधी योग्य पद्धतीने वापरून त्या निर्धारित वेळेत पूर्ण करा. मंजूर निधीचा योग्य विनियोग करून योजना यशस्वी न झाल्यास भविष्यात केंद्र सरकारकडून पुढील ३० वर्षे या योजनेसाठी निधी मिळणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना रायगडचे खासदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना दिली. आयोजित बैठकीत काही अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने खासदार तटकरे यांनी संताप व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरून आपल्या कामात सुधारणा करा अशा सूचना दिल्या.
म्हसळा पंचायत समितीच्या सभागृहात तालुक्यातील विविध विकासकामे व पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीत जलजीवन मिशन पाणी पुरवठा योजना, आदिवासी वनहक्क कायदा, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जलजीवन मिशन अंतर्गत म्हसळा तालुक्यात एकूण ६० पाणीपुरवठा योजना मंजूर असून त्यापैकी ४३ योजना कागदोपत्री पूर्ण, तर १७ योजना अद्याप अपूर्ण आहेत. या योजनेत प्रत्येक व्यक्तीस दररोज ५५ लिटर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून खासदार सुनील तटकरे व मंत्री आदिती तटकरे यांच्या प्रयत्नातून म्हसळा तालुक्यात विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला असताना मंजूर पाणीपुरवठा योजनांची अपेक्षित पूर्तता न झाल्याबद्दल खासदार तटकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“कागदावर योजना मंजूर होऊन उपयोग नाही,त्या प्रत्यक्षात नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत,” या भूमिकेतून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामाची गती वाढविण्याच्या सूचना केल्या. तालुक्यातील गाव-वाडी-वस्त्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील पाणीपुरवठ्याच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि योजनांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. येत्या महिनाभराचे कालावधीत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती व पंचायत समिती सदस्य यांनी संबंधित गावांना भेटी देऊन नागरिक, सरपंच व ग्रामस्थांशी संवाद साधावा. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन कोणती योजना कुठे अडली आहे, तिची पूर्तता करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश खासदार तटकरे यांनी दिले.
बैठकीस तालुका अध्यक्ष समीर बनकर, शहराध्यक्ष रियाज घराडे, सभापती बबन मनवे, जिल्हा परिषद सदस्य अभिषेक विचारे, नगराध्यक्ष सुनील शेडगे, उपसभापती लहू म्हात्रे, पंचायत समिती सदस्या समृद्धी चाचले, प्रियंका निंबरे, गटनेते संजय कर्णिक, नगरसेविका जयश्री कापरे, सरोज म्हशीलकर, नगरसेवक संजय दिवेकर, उपविभागीय अधिकारी महेश पाटील, तहसीलदार सचिन खाडे,गटविकास अधिकारी मंगेश साळी, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र जाधव, मुख्याधिकारी विठ्ठल राठोड, पाणीपुरवठा अधिकारी जे.यु.फुलपगारे, विस्तार अधिकारी दामोदर दिघीकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण करून म्हसळा तालुक्यातील प्रत्येक गाव-वाडी-वस्तीतील नागरिकांना नियमित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान करण्यात आले.
चौकटीत टाकावे
& आदिवासी बांधवाना त्यांच्या हक्काची जागा मिळाली पाहिजे – खासदार सुनिल तटकरे
वन हक्क कायद्या अंतर्गत आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काची जागा त्यांना मिळाली पाहिजे असे निर्देश खासदार सुनिल तटकरे यांनी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, वनाविभागाचे अधिकारी यांना बैठकीत दिले. तसेच आदिवासी वाड्यांवर जाऊन तेथील वस्तुस्थिती समजून घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, सदस्य यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे असे सुचित केले. रानावणात काबाड कष्ट करणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या वस्त्यांच्या संदर्भात योग्य तो आराखडा तयार करून संबंधित विभागाचे केंद्रीय मंत्री यांची आपण स्वतः भेट घेणार असून समस्या सोडविण्यावर भर दिला जाईल असा विश्वास खासदार सुनिल तटकरे यांनी आढावा बैठकीत व्यक्त केला.
