पत्रकार प्रसाद गोरेगांवकर यांचे १५ ऑगस्ट पासून आमरण उपोषण सुरू!
माणगाव १५ ऑगस्ट (वार्ताहर).
माणगाव तालुक्यात सध्या महसूल विभाग आणि माणगाव नगरपंचायतीच्या संशयास्पद व ढिम्म कारभारावर जोरदार चर्चा रंगली असून, “कुंपणच शेत खात आहे की काय?” असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. एका बाजूला महसूल खात्याचा गैरकारभार आणि दुसऱ्या बाजूला नगरपंचायतीची अनधिकृत बांधकामांना मिळणारी फूस, यामुळे संपूर्ण माणगाव तालुका त्रस्त झाला आहे. या भ्रष्ट व बेजबाबदार प्रशासनाला जागे करण्यासाठी अखेर सजग पत्रकार प्रसाद रमेश गोरेगांवकर यांनी थेट प्रशासनाविरुद्ध ‘आरपारची’ लढाई पुकारली असून, आज (१५ ऑगस्ट, स्वातंत्र्यदिनी) सकाळी १०:०० वाजल्यापासून माणगाव तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात ते बेमुदत आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
महसूल खात्याची कोट्यवधींच्या वसुलीत ‘कुचकामी’ कामगिरी
माणगाव तालुक्याचा भौगोलिक विचार केला तर येथे वसुलीसाठी उत्पन्नाची साधने कमी नाहीत. तालुक्यात १२ पेक्षा जास्त मोठे क्रशर, जांभा दगड खाणी, ५० पेक्षा जास्त मोठे वैयक्तिक अनधिकृत भराव, १५० हून अधिक अवैध वीट उत्पादक आणि गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामासाठी लागणारी लाखो ब्रास माती… एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक संसाधनांची लूट आणि उलाढाल सुरू आहे. तरीही महसूल खाते गेल्या तीन वर्षांपासून दिलेले महसुली उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरले आहे. अनधिकृत भराव प्रकरणी बड्या भूमाफियांवर कोट्यवधींचा दंड ठोठावून दीड वर्ष उलटले, तरी वसुलीची नोटीस काढण्याचे सौजन्य दाखवले गेलेले नाही. याउलट सामान्य नागरिकाने घरासाठी दोन ब्रास माती नेल्यास लगेच कारवाई केली जाते.
काळ नदीच्या निळ्या पूररेषेत ‘महा-अनधिकृत’ इमारत; नगरपंचायतीचे अभय?
दुसऱ्या बाजूला माणगाव नगरपंचायतीचा कारभारही तितकाच संशयास्पद बनला आहे. मौजे माणगाव येथील गट नं. २७०/२ मध्ये काळ नदीच्या ‘निळ्या पूररेषेचे’ (Blue Flood Line) आणि राष्ट्रीय महामार्ग नियमांचे उघड उल्लंघन करून एक महा-अनधिकृत इमारत उभारण्यात आली आहे. आश्चर्य म्हणजे, नगरपंचायतीने स्वतःच बजावलेल्या स्थगिती नोटीसची पायमल्ली करत व कोणत्याही कायदेशीर परवानग्या नसताना या इमारतीला अनधिकृतपणे ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (OC) बहाल केले आहे. याबाबत पत्रकार प्रसाद गोरेगांवकर यांनी दि. ०७/०७/२०२६ रोजी सर्व पुराव्यांसह पत्र देऊनही नगरपंचायतीने यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
पोकळ आश्वासने आणि टोलवाटोलवी
या भ्रष्ट कारभाराविरोधात गोरेगांवकर १५ जून रोजी उपोषणास बसणार होते. मात्र, ८ जून रोजी तहसीलदारांनी दालनात बोलावून बेकायदेशीर कामांचे पंचनामे करण्याचे व दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे लेखी व तोंडी आश्वासन दिले होते. परंतु, महिना उलटला तरी एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारल्या असता “निवडणुकीचे काम आहे”, “जनगणनेचे काम आहे”, “BLO चे काम आहे” अशी कारणे देऊन केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे.
अखेर आजपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
माणगाव महसूल विभाग आणि माणगाव नगरपंचायत या दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणांचे भू-माफिया आणि अनधिकृत बांधकामधारकांशी असलेले संशयास्पद हितसंबंध उघड करण्यासाठी गोरेगांवकर यांनी आता दोन्ही विभागांविरोधात संयुक्त उपोषणाचा मार्ग निवडला आहे. १४ ऑगस्टपर्यंत महसूल विभागातील गैरकारभारावर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने तसेच माणगाव नगरपंचायतीने मौजे माणगाव गट नं. २७०/२ मधील अनधिकृत इमारतीचे ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (OC) रद्द करून निष्कासनाची कारवाई न केल्यामुळे, पूर्वघोषित नियोजनानुसार १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०:०० वाजल्यापासून तहसील कार्यालयाबाहेर प्रसाद गोरेगांवकर बेमुदत आमरण उपोषणास बसले आहेत.
“उपोषणादरम्यान माझ्या आरोग्यास किंवा जिवास काही बरे-वाईट झाल्यास, अथवा कोणतीही जीवितहानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महसूल विभाग आणि माणगाव नगरपंचायतीच्या संबंधित मुख्य अधिकाऱ्यांची राहील,” असा कडक इशारा प्रसाद गोरेगांवकर यांनी पत्राद्वारे प्रशासनाला दिला आहे.
आजपासून सुरू झालेल्या या बेमुदत आमरण उपोषणामुळे आता प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष माणगाव तहसील कार्यालयाकडे लागले आहे.
